WAQF TRIBUNAL, AURANGABAD
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA
वक्फ अधिनियम, १९९५ (१९९५ चा ४३) हा केंद्रिय कायदा देशात दि.०१/०१/१९९६ पासून लागू करण्यात आलेला असून वक्फ न्यायाधिकरणांची स्थापना आणि कार्यपध्दतीसंदर्भात वक्फ अधिनियमामध्ये खालीलप्रमाणे तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत
83. Constitution of Tribunals, etc.—1[(1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute as many Tribunals as it may think fit, for the determination of any dispute, question or other matter relating to a waqf or waqf property under this Act and define the local limits and jurisdiction under this Act of each of such Tribunals.
(2) Any mutawalli person interested in a waqf or any other person aggrieved by an order made under this Act, or rules made thereunder, may make an application within the time specified in this Act or where no such time has been specified, within such time as may be prescribed, to the Tribunal for the determination of any dispute, question or other matter relating to the waqf.
(3) Where any application made under sub-section (1) relates to any waqf property which falls within the territorial limits of the jurisdiction of two or more Tribunals, such application may be made to the Tribunal within the local limits of whose jurisdiction the mutawalli or any one of the mutawallis of the 2[waqf] actually and voluntarily resides, carries on business or personally works for gain, and, where any such application is made to the Tribunal aforesaid, the other Tribunal or Tribunals having jurisdiction shall not entertain any application for the determination of such dispute, question or other matter:
Provided that the State Government may, if it is of opinion that it is expedient in the interest of the 2[waqf] or any other person interested in the 2[waqf] or the 2[waqf] property to transfer such application to any other Tribunal having jurisdiction for the determination of the dispute, question or other matter relating to such 2[waqf] or 2[waqf] property, transfer such application to any other Tribunal having jurisdiction, and, on such transfer, the Tribunal to which the application is so transferred shall deal with the application from the stage which was reached before the Tribunal from which the application has been so transferred, except where the Tribunal is of opinion that it is necessary in the interest of justice to deal with the application afresh.
(4) Every Tribunal Shall consist of one person, who shall be a member of the State Judicial Services holding a rank, not below that of a District, Sessions of Civil Judge Class I and the appointment of every such person may be made either by name or by designation.
(5) The Tribunal shall be deemed to be a civil court and shall have the same powers as may be exercised by a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), while trying a suit, or executing a decree or order.
(6) Notwithstanding anything contained in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Tribunal shall follow such procedure as may be prescribed.
(7) The decision of the Tribunal shall be final and binding upon the parties to the application and it shall have the force of a decree made by a civil court.
(8) The execution of any decision of the Tribunal shall be made by the civil court to which such decision is sent for execution in accordance with the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).
(9) No appeal shall lie against any decision or order whether interim or otherwise, given or made by the Tribunal:
Provided that a High Court may, on its own motion or on the application of the Board or any person aggrieved, call for and examine the records relating to any dispute, question or other matter which has been determined by the Tribunal for the purpose of satisfying itself as to the correctness, legality or propriety of such determination and may confirm, reverse or modify such determination or pass such other order as it may think fit.
84. Tribunal to hold proceedings expeditiously and to furnish to the parties copies of its decision.—Whenever an application is made to a Tribunal for the determination of any dispute, question or other matter relating to a 1[waqf] or 1[waqf] property it shall hold its proceedings as expeditiously as possible and shall as soon as practicable, on the conclusion of the hearing of such matter give its decision in writing and furnish a copy of such decision to each of the parties to the dispute.
85. Bar of jurisdiction of civil courts.—No suit or other legal proceeding shall lie in any 2[civil court, revenue court and any other authority] in respect of any dispute, question or other matter relating to any 1[waqf], 1[waqf] property or other matter which is required by or under this Act to be determined by a Tribunal
उपरोक्त कलम ८३ च्या पोटकलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्र.वक्फ १०९७/प्र.क्र.९४/ ल-३, दिनांक ३० ऑक्टोबर, २००० अन्वये, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद ची स्थापना करण्यात आलेली होती. सुरुवातीला सदर न्यायाधिकरणाची अधिकारिता संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यावर होती. तथापि, नंतर त्यात “नागपूर महसूली विभागात समाविष्ट असलेले क्षेत्र वगळून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यावर” असा बदल करण्यात आलेला आहे. उपरोक्त अधिनियमातील तत्कालीन तरतुदींस अनुसरुन, राज्य न्यायालयीन सेवेतील जिल्हा, सत्र किंवा दिवाणी न्यायाधिश वर्ग-१ यापेक्षा कमी नाही, अशा दर्जा धारण करणाऱ्या न्यायालयीन अधिकाऱ्याची महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद चे पिठासिन अधिकारी म्हणून वेळोवेळी नियुक्ती करण्यात आलेली होती.
नंतरच्या कालावधीत, शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्र.वक्फ १०/२००२/प्र.क्र.७८/ ल-३, दिनांक १२ डिसेंबर, २००३ अन्वये, महाराष्ट्र राज्यातील नागपूर महसूली विभाग, अशी अधिकारिता असलेले, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, नागपूर ची स्थापना करण्यात आलेली होती. जिल्हा न्यायाधिश, नागपूर हे सदर न्यायाधिकरणाचे पदसिध्द पिठासीन अधिकारी म्हणून कार्यरत असत.
एक सदस्यीय वक्फ न्यायाधिकरणावर खालीलप्रमाणे पीठासीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती :-
. | . | कालावधी | |
---|---|---|---|
अक्र | नाव | पासून | पर्यंत |
१ | श्री.सदाशीव के.शिंदे | १६.११.२००० | ०७.११.२००३ |
२ | श्री.एन.एस.शेटे | ०३.११.२००३ | ०३.०७.२००५ |
३ | श्री.झेड.वाय. खान | १३.०६.२००६ | ३१.०५.२०१० |
४ | श्री.डी.यु.मुल्ला | ०७.०६.२०१० | १५.०४.२०१३ |
५ | श्री.मोहम्मद आर.एच. | १०.०६.२०१३ | ३०.११.२०१४ |
६ | श्री.ए.ए.शाहपूरे | १६.०४.२०१५ | १३.०८.२०१७ |
वक्फ (सुधारणा) अधिनियम २०१३ (२०१३ चे२७ वे) अन्वयेवक्फ अधिनियम, १९९५ च्या कलम ८३(१) व (४) मध्ये सुधारणा करण्यात आलेल्या असून सदर कलमांचा तपशील खालीलप्रमाणेआहे
83. Constitution of Tribunals, etc.—1[(1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute as many Tribunals as it may think fit, for the determination of any dispute, question or other matter relating to a waqf or waqf property, eviction of a tenant or determination of rights and obligations of the lessor and the lessee of such property, under this Act and define the local limits and jurisdiction of such Tribunals.]
3[(4) Every Tribunal shall consist of—
(a) one person, who shall be a member of the State Judicial Service holding a rank, not below that of a District, Sessions or Civil Judge, Class I, who shall be the Chairman;
(b) one person, who shall be an officer from the State Civil Services equivalent in rank to that of the Additional District Magistrate, Member;
(c) one person having knowledge of Muslim law and jurisprudence, Member;
and the appointment of every such person shall be made either by name or by designation.
(4A) The terms and conditions of appointment including the salaries and allowances payable to the Chairman and other members other than persons appointed as ex officio members shall be such as may be prescribed.]
वक्फ अधिनियम, १९९५ च्या उपरोक्त कलम ८३ च्या पोट कलम (४) मधील सुधारित तरतुदींनुसार शासन अधिसूचना, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक: वक्फ २०१५/प्र.क्र.१४२/का.4, दि.०१.०८.२०१७ अन्वयेत्रिसदस्यीय न्यायाधिकरणाची खालीलप्रमाणे स्थापना करण्यात आली आहे- (Click here for NOTIFICATION) (132KB)
(१) जिल्हा, सत्र किंवा दिवाणी न्यायाधिश, वर्ग-१ च्या न्यायालयीन अधिकाऱ्याची सदर त्रि-सदस्यीय न्यायाधिकरणाचेअध्यक्ष म्हणून;
(२) राज्य नागरी सेवेतील अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी दर्जाचा एक अधिकारी सदस्य म्हणून; व
(३) मुस्लीम कायदयांचेज्ञान व आकलन असलेली एक व्यक्ती सदस्य म्हणून,
वक्फ अधिनियम, १९९५ च्या उपरोक्त कलम ८३ च्या पोट कलम (४) मधील तरतुदीस अनुसरुन, व कलम १०९ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन, त्रि-सदस्यीय वक्फ न्यायाधिकरणावर अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी तसेच त्यांच्या सेवाशर्तींचे विनियमन करण्यासाठी शासन अधिसूचना, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक : वक्फ २०१५/प्र.क्र.५७/ का-४, दि.२९.१२.२०१५ अन्वये “महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण (अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती व सेवाशर्ती), नियम, २०१५” ही नियमावली अधिसूचित करण्यात आलेल्या आहेत. (Click here for RULE) (319KB)
वक्फ अधिनियम, १९९५ च्या उपरोक्त कलम ८३ च्या पोट कलम (४) मधील सुधारित तरतूदीस अनुसरुन त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरणावर खालीलप्रमाणेअध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे-
त्रिसदस्यीय महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणावर नियुक्त करण्यात आलेल्या अध्यक्षांचा तपशील | |||
---|---|---|---|
१ | श्री.ए.ए.शाहपूरे | १४.०८.२०१७ | ०२.०६.२०१८ |
२ | श्री.एम.वाय.के.शेख | ०४.०६.२०१८ | २९.०६.२०१९ |
३ | श्री.सय्यद मकसूद अली | २९.०७.२०१९ | १६.१२.२०१९ |
४ | श्री.म.क्यू. एस.म.शेख | १७.१२.२०१९ | १०.०७.२०२० |
५ | श्री.आर.एच.मुहम्मद | ०७.०८.२०२० | ०४.०५.२०२१ |
६ | श्री.एम.टी.आसिम | २१.०६.२०२१ | आतापर्यंत |
. | . | कालावधी | |
---|---|---|---|
अ.क् र | नाव | पासून | पर्यंत |
१ | श्री.खालीद अरब | १४.०८.२०१७ | ०४.०२.२०२० |
. | . | कालावधी | |
---|---|---|---|
अ.क् र | नाव | पासून | पर्यंत |
१ | श्री.मोहम्मद इकबाल हुसैन | १०.०८.२०१७ | आतापर्यत |
८. वक्फ अधिनियम, १९९५ च्या कलम 83(5) नुसार महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाला दिवाणी न्यायालयाचा दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे. सदर न्यायाधिकरण औरंगाबाद येथेस्थित आहे.
९. दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरणासाठी कर्मचारी वृंद मंजूर करण्यासाठी दि.५.७.२०१६ च्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्येमान्यता देण्यात आली आहे. मंत्रीमंडळानेअतिरिक्त १२ पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिलेली असून त्यानुसार शासन निर्णय दि.०३.०८.२०१६ अन्वये20 पदांची सुधारित आस्थापना मंजूर करण्यात आलेली आहे.